एसयूसीआई (सी) ने तीनों आपराधिक कानूनों की तत्काल निरस्तीकरण की मांग की

मुजफ्फरपुर : एसयूसीआई (सी) के महासचिव प्रभास घोष ने आज एक कड़ा बयान जारी करते हुए भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये कानून न्यायविदों और प्रमुख हस्तियों की आवाज़ों और जनमत की अवज्ञा करते हुए लागू किए गए हैं।

घोष ने कहा, "हालांकि इन कानूनों को औपनिवेशिक काल के कानूनों के स्थान पर लागू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये कानून और भी अधिक क्रूर और कठोर हैं। ये देश को पुलिस राज में बदलने की दिशा में कदम हैं, जिससे जनता का जीवन और भी अधिक कठिन हो जाएगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछले दस वर्षों से जारी अघोषित आपातकाल और फासीवादी निरंकुश शासन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि इन कानूनों का उद्देश्य मेहनतकश जनता पर अत्याचार बढ़ाना है।"

एसयूसीआई (सी) ने इन कानूनों को तुरंत निरस्त करने की मांग की है और सभी लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोगों, न्यायविदों और बुद्धिजीवियों से इन कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया है।