राजभवन का बड़ा फैसला: बिहार के विवि में सीनेट और सिंडिकेट का मनोनयन अगले आदेश तक स्थगित

पटना : बिहार के विश्वविद्यालयों में सीनेट और सिंडिकेट में कुलाधिपति द्वारा किए जाने वाले मनोनयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा इस संबंध में राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आधिकारिक पत्र भेजकर आदेश जारी किया गया है। राज्यपाल के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी इस निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

सचिवालय द्वारा पटना विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, एलएन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, केएसडीएस विश्वविद्यालय दरभंगा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, एमएमएच अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 6 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के तहत सीनेट, सिंडिकेट, प्राचार्यों की स्थानांतरण समिति, स्क्रीनिंग समिति, चयन समिति एवं पीजी शिक्षकों की स्थानांतरण समिति में कुलाधिपति के प्रतिनिधियों को नामित किया गया था।

नए आदेश के अनुसार, सीनेट एवं सिंडिकेट हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा किए गए मनोनयन को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 अक्टूबर के पत्र में उल्लिखित अन्य समितियों के मनोनयन और शेष अंश यथावत लागू रहेंगे। केवल सीनेट और सिंडिकेट नामांकन पर रोक का निर्णय लिया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी, एनआईसी संयुक्त निदेशक तथा विश्वविद्यालय शाखा से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।