मुजफ्फरपुर: ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने की मांग उठाई गई है। इसके तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू ना करने की मांग सरकार व राजभवन से किया गया है। इसको लेकर सोमवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जिला सचिव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला सचिव कंचन कुमार ने कहा कि राजभवन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को बंद कर 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आनन फानन में लागू करना चाहती है। पहले तो केंद्र की भाजपा सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को बंद कर दिया। कुछ नजदीक वर्षों में वह स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम भी बंद करना चाह रही है। सरकार ने पिछले 30 वर्षों से किसी भी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाई है। वित्त रहित महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना का घोर अभाव है । किसी भी वित्त रहित महाविद्यालयों में पुस्तकालय व प्रयोगशाला की स्थिति नगण्य है। इस कंडीशन में पीजी तक की पढ़ाई वित्त रहित महाविद्यालय में आरंभ करना उचित नहीं होगा। राजभवन नागपुरी प्रयोगशाला से निकली परिणाम की त्याग कर बिहार के संरचना के अनुसार प्रयोग करने की कोशिश करें। अनुचित है राजभवन विश्वविद्यालयों के मामले में टांग अड़ा रहा है। इसके साथ में बिहार विश्वविद्यालयों अधिनियम व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव कर कुलपति से कुलाधिपति का पद वापस लिया जाए।
बिहार विश्वविद्यालय के प्रशासन लगातार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और लड़कियों को शुल्क माफ नहीं कर रहा है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन शुल्क माफ नहीं करता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन आरंभ किया जाएगा।
