लखीसराय शिक्षा विभाग घोटाला : भाकपा ने दाखिल की जनहित याचिका, सीबीआई जांच की मांग

लखीसराय : लखीसराय शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि वित्तीय अनियमितताओं और अभिलेखों के गायब होने के इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए।

भाकपा बिहार राज्य नेता जितेंद्र कुमार और जिला कार्यकारिणी सदस्य रजनीश कुमार ने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गबन किया गया। इसमें विद्यालय भवन निर्माण, मरम्मत, शौचालय, रसोईघर और बिजली आपूर्ति जैसी योजनाओं में फर्जी प्राक्कलन, आपूर्ति पत्रक और माप पुस्तिका तैयार कराकर धन निकासी की गई।

नेताओं का आरोप है कि प्रधानाध्यापकों के जाली हस्ताक्षरों का उपयोग कर संवेदकों से कार्य-उपयोगिता प्रमाणपत्र तक बनवाए गए। शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की गई। विद्यालय विकास निधि से भी व्यापक गबन सामने आया है। यहां तक कि कई फर्जी संवेदकों के नाम पर राशि उठाई गई।

भाकपा नेताओं ने प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन के संयुक्त आंदोलन के दबाव में केवल औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। स्थानीय विधायक के रिश्तेदार हिमांशु से जुड़ी संचिका तक गायब करा दी गई।

इन्हीं परिस्थितियों में भाकपा ने अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह और उनकी टीम के माध्यम से “रजनीश कुमार बनाम बिहार सरकार” शीर्षक से जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में स्पष्ट मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि असली दोषियों को सामने लाया जा सके।