चुनाव आयोग की भूमिका पर दिल्ली से मुंबई तक विपक्ष आक्रामक, इस्तीफे की मांग पर अड़े दल

नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन (SIR) और चुनाव आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली को लेकर देश का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक विपक्षी दलों और विभिन्न नागरिक संगठनों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और कई वैध मतदाताओं के नाम संदिग्ध रूप से हटाए जा रहे हैं।

विपक्षी दलों के गठबंधन ने निर्वाचन सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ प्रमुख नेताओं ने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक की मांग रख दी है। संसद भवन से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक इस मुद्दे को लेकर तीखी बयानबाजी का दौर जारी है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित और वैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य केवल फर्जी प्रविष्टियों को हटाना और योग्य नागरिकों को जोड़ना है। इसके बावजूद विभिन्न राज्यों में सियासी दलों ने कानूनी और सड़क दोनों स्तरों पर आंदोलन को धार देने की चेतावनी दी है।