पटना: होली के अवकाश के बाद सोमवार से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है. बजट सत्र शुरू होने के साथ ही दोनों ही सदनों में हंगामा शुरू हो गया है. बीजेपी के सदस्यों ने विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर राज्य की विधि व्यवस्था और अति पिछड़ा और पिछड़ा आयोग के गठन को लेकर हंगामा किया. विपक्ष नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के सदस्यों ने सदन के बाहर नारेबाजी की.
बता दें कि राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था, पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग में खामियों का आरोप लगाते हुए बीजेपी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही विपक्षी नेताओं ने प्रजापति हत्याकांड, जेठुली कांड की न्यायिक जांच करने की भी मांग की. बीजेपी के सदस्य प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार ने अति पिछड़ा, पिछड़ा आयोग का गठन किया लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं हुआ है. सरकार ने जल्दबाजी में आयोग का गठन किया है. जो किसी भी काम का नहीं है. प्रमोद चंद्रवंशी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि डेडिकेटेड कमेटी गठित कर राजनीतिक रूप से जो समाज पिछड़ा हुआ है उसे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए. लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेडिकेटेड कमेटी का गठन नहीं किया. राज्य सरकार का जो अति पिछड़ा आयोग था उसके आधार पर निकाय चुनाव कराया. जो पूरी तरह से गलत है. उन्होंने आगे कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार रिपोर्ट को सार्वजानिक नहीं कर रही है. राज्य सरकार अति पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी कर रही है.




















