लखीसराय बार एसोसिएशन में बवाल : वित्तीय घोटाले और चुनाव टालने पर अधिवक्ताओं ने जड़ा ताला

लखीसराय : जिला विधिज्ञ संघ, लखीसराय में बुधवार को तब माहौल गरमा गया जब लगातार उठ रही अनियमितताओं और चुनाव टालने से नाराज़ अधिवक्ताओं ने संघ के विपत्र कार्यालय पर ताला जड़ दिया। बार काउंसिल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद समय पर चुनाव न कराए जाने और वित्तीय लेन–देन में कथित गड़बड़ियों ने अधिवक्ताओं के धैर्य को जवाब दे दिया।

तालाबंदी के तुरंत बाद दोपहर करीब 12:45 बजे एक आपातकालीन आमसभा बुलाई गई, जिसमें संघ के वर्तमान नेतृत्व पर ‘‘अकर्मण्यता, अपारदर्शिता और पद के दुरुपयोग’’ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं का कहना था कि संघ की लेखा प्रणाली पूरी तरह अविश्वसनीय बन चुकी है और सदस्यों को आय–व्यय का कोई स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। उनका आरोप था कि चुनाव को लगातार टालना लोकतांत्रिक परंपराओं का खुला उल्लंघन है।

अधिवक्ताओं ने तीन मुख्य मांगें रखीं—

• तत्काल निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की घोषणा
• वित्तीय दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच
• वर्तमान पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना

साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

अधिवक्ता दिवस पर न्यायिक व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त

आंतरिक उथल-पुथल के बीच अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता दिवस पर देश की न्यायिक व्यवस्था की गिरती साख पर भी चिंता जताई। अधिवक्ता रजनीश कुमार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ ‘‘न्याय में विलंब को न्याय का क्षरण’’ बना रहा है, जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है।

विज्ञप्ति में न्यायिक भ्रष्टाचार, पुलिस द्वारा कानून के दुरुपयोग, फर्जी गिरफ्तारी, हिरासत में प्रताड़ना और झूठे मुकदमों जैसी समस्याओं को नागरिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताया गया। अधिवक्ताओं ने स्वयं को ‘‘संविधान का प्रहरी’’ बताते हुए संकल्प दोहराया— “न्याय बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, और डरने नहीं देंगे।”

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कानून को भय का नहीं, बल्कि अधिकार और सुरक्षा का माध्यम बनाने की दिशा में साथ आएँ।