ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के राज्य कार्यकारिणी सदस्य ने वक्फ संशोधन पर की चिंता जाहिर

मुजफ्फरपुर : ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत के राज्य कार्यकारिणी सदस्य और मुजफ्फरपुर जिला मुशावरत के महासचिव मोहम्मद इश्तेयाक ने अपने प्रेस बयान में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को संसद में पेश किया गया और विपक्षी दलों के हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है। यह कदम विशेषकर मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने मांग की कि विभिन्न हितधारकों, प्रमुख मुस्लिम संगठनों, प्रतिष्ठित वकीलों और इस्लामी कानून और परंपराओं में प्रशिक्षित विद्वानों के परामर्श से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण की निगरानी करने, डेटा बेस बनाने और अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

मोहम्मद इश्तेयाक ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार राज्यों के वक्फ बोर्डों के पास होना चाहिए। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, खरीद-बिक्री पर रोक, अवैध कब्जे की वापसी, लेखांकन और लेखा परीक्षा की उचित व्यवस्था की मांग की। साथ ही, उन्होंने दोषी मुत्तवलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा और अवैध बिक्री के मामले में एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि वे अपनी नैतिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दबाव डालें, ताकि वह मुस्लिम हितों के खिलाफ किसी भी कदम से बचे।

मोहम्मद इश्तेयाक ने कहा कि मुसलमान देश के प्रामाणिक नागरिक हैं, जो कानून का पालन करते हैं और संविधान में विश्वास रखते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मुसलमानों को उनके लोकतांत्रिक और वैध अधिकारों के लिए सड़क पर आने के लिए मजबूर न किया जाए।