अधिवक्ता कल्याण समिति के 8वें अधिवेशन में वकीलों की समस्याओं पर हुआ चर्चा

मुजफ्फरपुर : शनिवार को अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का 8वां वार्षिक अधिवेशन जिला सभागार में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देशभर से अधिवक्ता, न्यायपालिका से जुड़े वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तित्व और वकील समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने भाग लिया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता अरुण कुशवाहा, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के अध्यक्ष दामोदर प्रसाद और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने विचार रखे।

अधिवेशन में वकीलों, न्यायपालिका और मुवक्किलों से जुड़ी समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के 8वें वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से 26 सूत्रीय मांगों को पारित किया गया। प्रमुख मांगों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करना, बार काउंसिल का स्वतंत्र ऑडिट कराना, वकीलों के लिए पेंशन योजना लागू करना और पेंशन आवेदनों का शीघ्र निपटारा शामिल है। इसके अतिरिक्त कॉलेजियम प्रणाली समाप्त कर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन, वकीलों के लिए मेडिकल बीमा और आयुष्मान कार्ड की सुविधा सुनिश्चित करना तथा अधिवक्ता मृत्यु लाभ की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना मुख्य बिंदु रहे।

सम्मेलन में हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सभी ने वकील समाज के हित में पारित प्रस्तावों का समर्थन किया। कार्यक्रम का समापन प्रमंडलीय अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। उन्होंने अधिवेशन में शामिल सभी गणमान्य अतिथियों और प्रतिभागियों को आभार प्रकट करते हुए वकील समुदाय के अधिकारों के लिए समिति के निरंतर प्रयास की सराहना की।