मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत, 75 लाख महिलाओं को मिला आर्थिक लाभ

पटना : बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का शुभारंभ किया और राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजी। इस योजना के तहत कुल 7,500 करोड़ रुपए महिलाओं को हस्तांतरित किए गए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर चलेगा, उन्हें आगे चलकर दो लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को लाभ देने के लिए चरणबद्ध तरीके से तिथियाँ तय की गई हैं। अगली राशि 3 अक्टूबर को भेजी जाएगी और इसके बाद हर सप्ताह लाखों महिलाओं तक योजना की राशि पहुँचेगी।

नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तीकरण उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने बताया कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। वर्ष 2013 में पुलिस भर्ती में और 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया।

उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज "जीविका" के नाम से यह आंदोलन करीब 11 लाख समूहों और 1.40 करोड़ महिलाओं तक पहुँच चुका है। हाल ही में शहरी क्षेत्रों में भी 37 हजार समूह गठित किए गए हैं, जिनसे 3.85 लाख महिलाएँ जुड़ी हुई हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में बिहार को केंद्र से सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ राहत के लिए विशेष आर्थिक सहायता मिली है। उन्होंने मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए दी गई वित्तीय मदद का भी उल्लेख किया।

नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि इस योजना से जुड़ी महिलाएँ दी गई राशि का सदुपयोग करेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए राज्य और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएँगी।