पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर लगातार एक्शन मोड़ में नजर आते है. मुख्यमंत्री हर बार बोलते दिखते है कि बिहार में पुलिसवालों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए. इस मामले में अब राज्य के पुलिस महकमों में स्वीकृत पदों पर बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारियां शुरू हो गयी है. बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने विशेष बैठक की. इसके बाद पुलिस मुख्यालय से एक हफ्ते के अंदर स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव मांगा है. साथ ही 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ बहाली के लिए आरक्षी चयन पर्षद को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है.
बता दें कि राज्य के अंदर पुलिस महकमे में डायल 112 की इआरएसएस परियोजना के तहत फेज वन में 7808 पद, फेज टू में 19288 पद के अलावा सीधी नियुक्ति के तहत 48477 पदों पर नियुक्ति की जानी है. इन सभी पदों की कुल संख्या 75573 है. विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि नवनियुक्त पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ायी जाएगी.
आपको बता दें कि गृह विभाग ने डायल 112 के इआरएसएस परियोजना को दूसरे चरण में राज्य के शेष जिलों में प्रारम्भ करने के लिए एक हफ्ते में पुलिस मुख्यालय में प्रस्ताव मांगा है. मुख्यमंत्री के प्रथम चरण के उद्द्घाटन के दौरान ही इस परियोजना को राज्य के सभी जिलों में शुरू करने का निर्देश दिया था. लेकिन इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी. साथ ही गश्ती के लिए पुलिस थानों में उपलब्ध कराए गए दो-दो वाहन की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस मुख्यालय को एक सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिया गया है.




















