भूमि विवाद मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश

मुजफ्फरपुर : भूमि विवाद के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और कार्य संस्कृति में सुधार लाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने डीसीएलआर को जमीन संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एक सुव्यवस्थित रणनीति, प्रक्रिया और पद्धति का पालन करने को कहा। उन्होंने कार्यालय में तैनात कर्मियों में से चार को पेशकार के रूप में नियुक्त कर प्रत्येक को 600-700 लंबित मामलों का दायित्व सौंपने का निर्देश दिया। डीसीएलआर को सप्ताह में 5 से 6 दिन कोर्ट करने और पक्षकारों को नोटिस जारी कर दैनिक सुनवाई के बाद आदेश पारित करने के लिए कहा गया। डीसीएलआर पूर्वी कार्यालय में लगभग 3000 और पश्चिमी कार्यालय में करीब 2500 मामले लंबित हैं। डीएम ने दोनों डीसीएलआर को प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने के भीतर इन लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही नए मामलों के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही से कार्य करने की भी बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह लंबित मामलों की समीक्षा कर कार्य में प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। डीसीएलआर का मूल दायित्व जमीन से संबंधित अपीलीय वाद की सुनवाई करना है, और ऑनलाइन प्रक्रिया के समावेश से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी है। ज्ञात हो कि जिले में म्यूटेशन मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाकर लगभग 20,000 मामलों का निष्पादन किया गया है।

डीसीएलआर पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय में लिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या पर्याप्त है। जिलाधिकारी ने कार्य का बंटवारा कर कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा संचिका प्रस्तुत करने और पत्रों के निष्पादन में लापरवाही या शिथिलता पाई गई तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के रोकड़ पंजी, आगत पंजी, और निर्गत पंजी की अद्यतन स्थिति की जांच की और उन्हें सही पाया। उन्होंने अन्य लंबित कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की। इनमें सूचना का अधिकार, लोक शिकायत, नीलाम पत्रवाद, सेवा का अधिकार, सेवांत लाभ, डीएम/सीएम जनता दरबार, मानवाधिकार, लोकायुक्त, हाई कोर्ट केस, आपदा मामले, और सरकारी भूमि के हस्तांतरण संबंधी मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया।

इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता राजस्व श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी बृजेश कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।