गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में छात्राओं को राजगीर घुमाने ले जाने का मामला अब केवल एक अनधिकृत शैक्षणिक भ्रमण तक सीमित नहीं रह गया है। शिक्षा विभाग की जांच में ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने विद्यालय की कार्यप्रणाली और प्रधानाध्यापक की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में शिक्षक एहसान अख्तर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वृंदावन के प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव को निलंबित कर दिया गया है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक एहसान अख्तर 2 से 5 अक्टूबर के बीच कक्षा 11वीं की छह छात्राओं को अपने निजी खर्च पर राजगीर भ्रमण पर ले गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि छात्राओं के अभिभावकों से कथित तौर पर सरकारी योजना के तहत भ्रमण कराने की बात कहकर सहमति ली गई थी, जबकि इस यात्रा के लिए शिक्षा विभाग से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। मामले में नया मोड़ तब आया, जब जांच के दौरान प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें इस अनधिकृत भ्रमण की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना विभाग के वरीय अधिकारियों को नहीं दी। यानी मामला केवल एक शिक्षक के फैसले तक सीमित नहीं था, बल्कि विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण पर भी सवाल खड़े हुए।

जांच में स्कूल की दूसरी अनियमितताएं भी सामने आईं। उपस्थिति रजिस्टर में गड़बड़ी, हाजिरी बनाकर अनुपस्थित रहने और परीक्षा संचालन में अनियमितता से जुड़ी शिकायतों की पुष्टि होने की बात कही गई है। इस तरह राजगीर भ्रमण का मामला धीरे-धीरे विद्यालय प्रबंधन की व्यापक जांच का विषय बन गया। इधर, घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। स्कूल परिसर में हंगामा हुआ और शिक्षक के साथ मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। हालांकि, किसी भी आरोप की जांच और कार्रवाई का अधिकार कानून के तहत प्रशासन को है। भीड़ द्वारा मारपीट किया जाना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर जांच कराई गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक एहसान अख्तर और प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब इस पूरे मामले ने तीन बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं :छात्राओं के भ्रमण के लिए सरकारी योजना का हवाला क्यों दिया गया, प्रधानाध्यापक ने जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया और विद्यालय में सामने आई अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी? फिलहाल विभागीय जांच और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। छात्राओं की सुरक्षा, अभिभावकों का भरोसा और सरकारी विद्यालयों की जवाबदेही इस पूरे प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं।

•खबर में दी गई तस्वीर सांकेतिक है।