बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए हुई प्रमंडल स्तरीय बैठक

मुज़फ्फरपुर : बिहार सरकार राज्य की दीर्घकालिक विकास यात्रा को एक सुविचारित दिशा देने के उद्देश्य से “बिहार विजन डाक्यूमेंट 2047” का निर्माण कर रही है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य न केवल बिहार की मौजूदा चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करना है, बल्कि राज्य को आने वाले 25 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ और नीतियाँ तैयार करना है। 

इस विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण 26 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है। इसके तहत समाहरणालय सभागार में एक प्रमंडल स्तरीय बैठक-कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त सरवणन एम की अध्यक्षता में जिले के सभी डीएम, डीडीसी, एडीएम, एसडीएम, बीडीओ और अन्य जिलास्तरीय अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के विचारों और प्राथमिकताओं को शामिल कर विकास की प्राथमिकताओं को चिन्हित करना और इस पर एक ठोस दृष्टिकोण विकसित करना था।

कार्यशाला में “बिहार विजन डाक्यूमेन्ट 2047” के नोडल पदाधिकारी आर्य गौतम, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर डॉ. वी. वेंकटेंश और नई दिल्ली के ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने भी अपनी विशेषज्ञता साझा की। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट के निर्माण की प्रासंगिकता, उद्देश्य और कार्ययोजना पर प्रकाश डाला।

इस डॉक्यूमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पहले चरण में नागरिकों के सुझाव, विचार और फीडबैक जुटाने का लक्ष्य है, ताकि यह दस्तावेज़ राज्य के हर क्षेत्र और वर्ग की आकांक्षाओं को समेट सके और विकास योजनाएं अधिक समावेशी और व्यावहारिक बन सकें।

बैठक में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीतामढ़ी जिलाधिकारी रिची पांडेय, शिवहर जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, और अन्य प्रमंडल स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। यह बैठक राज्य के विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए रोडमैप तैयार करने का अहम कदम है, जो बिहार को राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाने में मदद करेगा।