जिलाधिकारी ने की जन शिकायत व विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक

  • Post By Admin on Jan 14 2025
जिलाधिकारी ने की जन शिकायत व विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक

सीतामढ़ी : जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में सोमवार को विमर्श सभा कक्ष में जन शिकायत मामलों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जन शिकायत से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों को ससमय मामलों के निस्तारण में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और जिन विभागों में कार्यों में ढिलाई पाई जाएगी, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में आरटीपीएस, लोक शिकायत, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपी ग्राम और न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा, “इस संबंध में प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण नियमानुसार और तीव्र गति से किया जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि जो विभाग अपने कार्यों में सुस्ती दिखाएंगे, उन्हें चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

लंबित मामलों के निष्पादन में सुधार

जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी प्रियंका कौशिक ने बताया कि लंबित मामलों के निष्पादन में पिछले कुछ समय में सुधार आया है। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को ससमय निस्तारण के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने भी इस बात की सराहना की, लेकिन कहा कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके।

जिलाधिकारी रिची पांडेय ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों से यह भी अपील की कि वे जनता की समस्याओं को सुनें और उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

अन्य विकासात्मक योजनाओं पर समीक्षा
बैठक के दौरान अन्य विकासात्मक योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों में लंबित डब्ल्यू पी यू निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पंचायत सरकार भवन निर्माण में तय मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार काम करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। 

प्रत्येक पंचायत में खेल के मैदान निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने और आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन लाभार्थियों को आवास देने के लिए जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में छूट गया है, शीघ्र सर्वे करवाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सर्वे का नियमित अनुश्रवण करने की बात कही गई।

बैठक में डीडीसी मनन राम, प्रियंका कौशिक (प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग), जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, डीपीआरओ कमल सिंह, नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता से निभाएं और जन शिकायतों के निस्तारण के कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं बरतें।