उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को हरी झंडा मिलने के बाद विपक्ष पर साधा निशाना

पटना : आज बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बिहार के सम्पूर्ण गरीब, वंचित और उन्नति की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हासिल हुई है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कल जाति आधारित सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार को हरी झंडी दिखा दी है। यह घोषणा सामाजिक समर्थन और समाज में प्रसन्नता की भावना को जगा देगी।

जनगणना के परिणामों के आलंब में, तेजस्वी यादव ने बताया कि कुछ राजनीतिक दल और जातिवादी ताकतों ने जनगणना के विरुद्ध दुष्प्रचार किया था, लेकिन उनकी यह कोशिश व्यर्थ रही। उन्होंने साफ कर दिखाया कि यह सर्वेक्षण सिर्फ कमजोर वर्गों के हित में नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए है।

तेजस्वी यादव ने साझा किया कि समाज एक शरीर की तरह होता है, जिसमें किसी एक अंग के पीड़ा से पूरे शरीर को असर पड़ता है। वे यह भी बताते हैं कि अगर किसी वर्ग के विकास में कमी होती है, तो समाज का पूरा विकास संघटित तरीके से नहीं हो सकता।

इस अपूर्णता के समाधान के रूप में जातिगत जनगणना का प्रयास अब पुनः प्रारंभ होगा, जिससे विकास के सभी वर्गों को अच्छी तरह से लाभ मिलेगा। तेजस्वी यादव ने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की और इसे बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति नवजवानों के उत्साह का स्रोत बताया।

इस सफल प्रयास के बाद, बिहार के निवासियों के चेहरों पर खुशी और संतोष का सबूत स्पष्ट देखा जा सकता है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को समर्पित किया है और इससे समाज में सामान्यता की भावना को मजबूती मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज के सभी वर्गों के साथीक समृद्धि और समानता की दिशा में बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

समाज और समृद्धि के अभियान में इस प्रयास के सफलता के बाद, अब सरकार के पास सही आँकड़ों और विशेषज्ञता का सहारा होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि समाज के सभी वर्गों को उनके उच्चतम पोटेंशियल के आधार पर उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास के अवसर मिलेंगे।

इस सार्वजनिक स्थानीयता के चरण के बाद, हम आशा करते हैं कि बिहार सरकार विकास के नए मापदंड साधित करने में सफल रहेगी और यह सभी नागरिकों के लिए समृद्धि और उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।