लखीसराय : पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने की उच्चस्तरीय बैठक

लखीसराय : लखीसराय की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखने और उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक अहम कदम उठाया। जिले के सात संरक्षित पुरातात्विक स्थलों के विकास, संरक्षण एवं संवर्द्धन पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 2025 को किया गया।

बैठक में पुरातत्व संरक्षण तकनीकों, ऐतिहासिक धरोहरों के प्रचार-प्रसार, स्थानीय समुदाय में जागरूकता बढ़ाने तथा जनसहभागिता सुनिश्चित करने जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उद्देश्य यह था कि जिले के समृद्ध अतीत और सांस्कृतिक विरासत को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाया जाए और इनके संरक्षण को सामूहिक प्रयास बनाया जाए।

बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए। प्राप्त सुझावों के आधार पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि “लखीसराय की ऐतिहासिक धरोहरें जिले की पहचान हैं और राज्य एवं देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करती हैं। इनके संरक्षण में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।”

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सातों संरक्षित स्थलों की वर्तमान स्थिति, विकास की संभावनाओं तथा आवश्यक सुधारों का 2–3 पृष्ठों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि आगामी कार्ययोजना प्रभावी ढंग से लागू की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण और पर्यटन विकास जिले की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगा। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इन धरोहरों को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहें और संरक्षण को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता नीरज कुमार, वरीय उपसमाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी पर्यटन शशि कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन, नजारत उपसमाहर्ता प्राची कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी आशुतोष कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

यह बैठक लखीसराय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव को संरक्षित करने की दिशा में प्रशासन की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।