विपक्ष ने बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरा, बोले-नौकरशाह बेलगाम

  • Post By Admin on Mar 19 2023
विपक्ष ने बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरा, बोले-नौकरशाह बेलगाम

देहरादून: नेता प्रतिपक्ष ने बजट सत्र को समय से पहले समाप्त करने पर सत्ताधारी दल को घेरते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया गया। आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। ऐसे में सरकार विकास की बातें समझ से परे हैं। रविवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, अनुपमा रावत सहित कांग्रेस विधायकों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के संचालन के तौर तरीके पर सरकार को घेरा।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में तय समय से पहले ही सत्र को समाप्त करना राज्य की जनता के साथ बड़ा मजाक किया गया है। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को सत्र शुरू होने से पहले 12 मार्च कार्यमंत्रणा की बैठक में 13 और 14 मार्च का कार्य तय किया गया, लेकिन 15 मार्च को सत्र शुरू होने से पहले कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष को नही बुलाया जाता, जोकि नियम विरुद्ध है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के अभिभाषण में मुख्य सचिव और डीजीपी अनुपस्थित रहना बड़ी बात है। सत्र के दौरान नियमों की अनदेखी कर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को रोका गया। पूर्व बजट में सरकार की ओर से विभागों को आवंटित धनराशि में उसका मात्र 41 फीसद ही खर्च होना चिंता का विषय है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि सरकार को विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सदन की कार्यवाही में पीठ का संरक्षण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सरकार को महिमामंडित किया। ऐसे में संवैधानिक पद पर राज्यपाल को बने रहने का कोई अधिकारी नहीं है। सदन में अभिभाषण के बाद राज्यपाल का बाहर जाकर सरकार का पक्ष रहना पद के विपरीत कार्य है। इसलिए राष्ट्रपति उत्तराखंड के राज्यपाल को हटाने का कार्य करें। आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। जब कांग्रेस के चार विधायक मुख्य सचिव से मिलने गए वो फोन पर व्यस्त रहे और हमें अपमानित होकर उनके कक्ष से निकलना पड़ा। तब जाकर सदन में विशेषाधिकार लाया गया। ऐसे में आमजन को बातें कैसे अधिकारी सुनेंगे यह गंभीर विषय है। यशपाल ने कहा कि राज्य का इस साल का बजट 77 हजार 407 करोड़ का है और राज्य पर कर्ज उससे कही अधिक 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये के लगभग है। राज्य में आय के संसाधन कैसे जुटाए जाए इसका सरकार के पास कोई रोडमैप सरकार के पास नहीं है। नकल विरोधी कानून लाकर युवाओं की आवाज को सरकार ने दबाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में जब पुरानी पेंशन लागू हो सकती है तो उत्तराखंड राज्य में क्यों नहीं करना चाहती सरकार। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में माता पिता की सीबीआई जांच के मांग के बाद भी सरकार जांच करवाने से पीछे हट रही है। नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों का निलंबन पर कहा कि आदेश चौहान का प्रस्ताव पर संज्ञान न लिया जाना यह दर्शाता है पीठ से जो संरक्षण हमें मिलना चाहिए था वो नही मिला। 297 ए की धारा के तहत जिस भी विधायक का निलंबन किया जाता है उसका नाम बोला जाता है, लेकिन विधानसभा में अध्यक्ष ने सदन के नियमों के विपरीत करवाई कर नियमों क उल्लंघन किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस वर्ष बजट में पर्यटन,सिंचाई,लोक निर्माण विभाग सहित कई विभागों के बजट को कम कर सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। सरकार के लिए अब गैरसैंण गैर हो चुकी है।