छठ से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी , नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला

पटना : बिहार सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से 2025 का वेतन 21 अक्टूबर से सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अग्रिम भुगतान करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय राज्य में आने वाले प्रमुख त्योहारों और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत देना और उन्हें समय पर आर्थिक सुविधा प्रदान करना है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह अग्रिम वेतन भुगतान दीपावली और छठ पर्व जैसी महत्वपूर्ण त्योहारी आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया है। दोनों पर्व बिहार में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस दौरान परिवारिक खर्चों में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जाए।

वहीं, इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने भी सरकार के इस कदम पर सहमति दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वेतन अग्रिम भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके माध्यम से किसी भी राजनीतिक लाभ का प्रयास न किया जाए और आचार संहिता का पूर्ण पालन किया जाए। आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 वित आयोग के अधिकारियों ने बताया 

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में अक्टूबर 2025 का वेतन 21 अक्टूबर से सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वेतन भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

साथ ही, बिहार सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्यात्मक जानकारी तीन दिनों के भीतर अपलोड करें। यह जानकारी गूगल शीट लिंक या QR कोड के माध्यम से भेजी जानी है।

सज्जन आर. ने पत्र जारी करते हुए कहा 

निदेशक सज्जन आर. ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए कहा कि यह आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया राज्य के शिक्षा ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी समय पर और सटीक आंकड़े अपलोड करें, ताकि शिक्षा विभाग को कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट और अद्यतन डेटा प्राप्त हो सके।

विशेषज्ञों का क्या मानना है इस उठाए गए कदम के बारे में 

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह उपाय शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या, उनके कार्यक्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के उचित प्रबंधन में भी सहायक होगा।

इससे पहले भी बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए समय पर वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने के कई कदम उठाए हैं। अब जब त्योहारों का मौसम है और विधानसभा चुनाव करीब है, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय समस्याओं का समाधान समय रहते किया जाए।