प्रगति यात्रा के दौरान भाकपा-माले ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र

मुजफ्फरपुर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर आगमन पर गरीबों और उर्दू समुदाय के लिए कई मांगों को लेकर भाकपा-माले ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। यह मुलाकात जिले के नरौली में वृहद आश्रय गृह के उद्घाटन के दौरान हुई। जहां भाकपा-माले के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से 22 बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महागठबंधन समर्थित भाकपा-माले के पूर्व विधायक प्रत्याशी आफताब आलम ने किया। इस प्रतिनिधिमंडल में इंसाफ मंच मुजफ्फरपुर के सचिव जफर आजम, माले जिला कमेटी सदस्य सह मुशहरी प्रखंड सचिव विमलेश मिश्र और अन्य प्रमुख नेता भी शामिल थे।

भाकपा-माले के द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में हाल ही में हुई बीपीएससी की संपूर्ण परीक्षा को रद्द करने और छात्र-नौजवानों के आंदोलन पर दमन बंद कर उनसे वार्ता करने, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार गरीबों को 2 लाख रुपये की सहायता और 5 डिसमिल वासभूमि तथा पक्का मकान देने की व्यवस्था करने। उर्दू अकादमी और उर्दू परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन करने और उर्दू शिक्षा से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने, सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने, विद्यालय रसोइयों, जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और अन्य कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और उन्हें सम्मानजनक वेतन देने। नदी के कटाव से विस्थापित गरीबों को बासकीत जमीन का पर्चा देने और जमीन पर बसाने की गारंटी देने, औराई और कटरा जैसे क्षेत्रों में कब्रिस्तान और श्मशान की जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाने, 12 हजार उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने और उर्दू विभाग की स्थापना की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दी गई। आफताब आलम ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो भाकपा-माले आंदोलन को तेज करेगा और संघर्ष जारी रखेगा। इस अवसर पर माले के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। जिन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द और प्रभावी कार्यवाही की मांग की।