मिडिल स्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई, शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण

पटना : बिहार सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के मिडिल स्कूलों (कक्षा 6 से 8) में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, इन कक्षाओं में कंप्यूटर विषय पढ़ाने के लिए एक-एक कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला प्रोग्राम अधिकारियों (DPO) को एक पत्र जारी किया है, जिसमें सभी मध्य विद्यालयों से एक-एक कंप्यूटर शिक्षक का नामांकन करने की मांग की गई है।

शिक्षक प्रशिक्षण की तैयारी शुरू

इस पहल के तहत, जिन सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए अनिवार्य रूप से नामित किया जाएगा। इस निर्देश का पालन करते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीओ को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजने का आदेश दिया गया है। विद्यालयों से यह सूची सात दिनों के भीतर संबंधित विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम छात्रों को डिजिटल शिक्षा के दौर में तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

कंप्यूटर शिक्षक को मिलेगा प्रशिक्षण

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो पहले से कंप्यूटर में दक्ष और इस क्षेत्र में रुचि रखते हों। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे छात्रों को कंप्यूटर विषय की शिक्षा दे सकें। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शिक्षकों की सूची जमा करने का आसान तरीका

इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए राज्य शिक्षा परिषद ने एक गूगल फॉर्म का लिंक और QR कोड भी प्रदान किया है, जिसके माध्यम से शिक्षक की सूची को ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी जमा किया जा सकेगा। इसके साथ ही, हार्ड कॉपी भी संबंधित विभाग में भेजनी होगी। SCERT के निदेशक सज्जन आर ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है और इसे समयसीमा (7 दिन) के भीतर पूरा किया जाए।

छात्रों के लिए डिजिटल युग की ओर एक कदम

कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत से मध्य विद्यालयों के छात्र डिजिटल युग के अनुसार कुशल बनेंगे, जो उन्हें भविष्य में तकनीकी ज्ञान के मामले में प्रगति करने में मदद करेगा। यह पहल न केवल शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि छात्रों को रोजगार के अवसरों के लिए भी तैयार करेगी। इस कदम से राज्य के स्कूलों में तकनीकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान में मजबूत आधार मिलेगा।