नामांकन शुल्क को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कुलपति को लिखा पत्र

मुजफ्फरपुर : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों की महिला विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क लेने के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्र नेता ने कुलपति को पत्र लिखकर रोष व्यक्त किया। पत्र में नामांकन कमिटी के द्वारा लिए गए निर्णय पर छात्रों ने नाराजगी जताई। पत्र में बताया गया कि विश्वविद्यालय नामांकन कमिटी का बैठक विगत दिन हुआ, जिसमें कमिटी ने छात्र केंदित निर्णय ना लेकर अर्थ केंदित निर्णय लिया।

बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 24-07-2015 को एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग के छात्राओं को नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लेने का आदेश जारी किया है। उसी संकल्प के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 28-06-2022 को मुकदमा संख्या CWIC 815 (रंजीत पंडित बनाम बिहार सरकार और अन्य) में निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों की महिला विद्यार्थियों से 24-07-2015 के बाद लिए गए नामांकन शुल्क वापस किया जाए और आगे इन वर्गों के विद्यार्थियों से नामांकन के समय किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय के नामांकन कमिटी के द्वारा इन आदेशों के बाबजूद नामांकन के समय शुल्क लेने का निर्णय लिया जो माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का सीधा उल्लंघन है।

हमें शक है कि नामांकन कमिटी में किसी एक ही समुदाय के बहुसंख्यक सदस्य होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर निर्णय लिया गया है। अतः हम आप से अनुरोध करते हैं कि पुनः समीक्षा की जाए और नामांकन के समय (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों की महिला विद्यार्थियों से) शुल्क नहीं लिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों को परिसर में संगठित कर आंदोलनात्मक कार्यवाई करने के लिए विवश होगा।