प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट-भ्रष्टाचार का खेल, दलालों की चांदी

समस्तीपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में भ्रष्टाचार और ठगी का बड़ा मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार, पंचायत स्तर पर दलालों की टीम सक्रिय है, जिसमें आवास सहायक, विकास मित्र और पंचायत प्रतिनिधियों की संलिप्तता बताई जा रही है।  

सूत्रों के अनुसार, गरीब और अमीर सभी का डाटा मात्र 2,000 रुपए में एंट्री किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि योजना का लाभ किसी को मिले या न मिले, लेकिन दलालों की कमाई तय है।  

अगर एक पंचायत में 2,000-3,000 लोगों से ठगी की जाती है, तो 40 से 50 लाख रुपए की उगाही संभव है। इसमें से  
- 10-20 लाख रुपए पंचायत प्रतिनिधि और दलालों की जेब में जाते हैं।
- 10 लाख रुपए आवास सहायक और विकास मित्र का हिस्सा होता है।
- बाकी पैसे प्रखंड से जिला और फिर विभागीय मंत्रालय तक पहुंचते हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह धन चुनावी चंदे या काले धन में तब्दील हो सकता है। सवाल यह उठता है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी या स्वयं प्रधानमंत्री हैं?

इस गड़बड़ी को उजागर करने का दावा करते हुए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जनता का समर्थन मिला तो वे इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भिजवाने का काम करेंगे।

आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य गरीबों को पक्का मकान देना है, वह दलालों की लूट-खसोट की भेंट क्यों चढ़ रही है? क्या सरकार इस घोटाले पर कोई कार्यवाही करेगी? या फिर जनता खुद इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी?