मनरेगा अंतर्गत हरेक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का होगा निर्माण : डीडीसी

दरभंगा : जिला के ग्रामीण इलाकों में खेल-कूद के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार तथा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण दो चरणों में कराया जाएगा। प्रथम चरण में खेल कूद की आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में सृजित खेल सुविधाओं के साथ अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना एवं पंचायती राज विभाग के वित्त आयोग निधि से अभिसरण का प्रावधान किया गया है।

जिला में कुल 308 पंचायतों में से 215 पंचायतों में खेल मैदान चिन्हित किया गया है। शेष पंचायतों में स्थान चिन्हित करने हेतु उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित मुखिया, ममनरेगा कर्मियों/पदाधिकारियों के साथ उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में किया गया। जिसमें निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन तथां जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा उपस्थित थे।

उप विकास आयुक्त के द्वारा उपस्थित मुखिया का स्वागत करते हुए उन्हें अपने ग्राम पंचायत में कम-से-कम एक खेल मैदान निर्माण सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करते हुए विभागीय मार्गदर्शन के अनुरूप उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा विभागीय मॉडल प्राक्कलनों का उल्लेख करते हुए तीन प्रकार के खेल मैदानों के लिये क्रमशः एक एकड़ से कम, एक से डेढ़ एकड़ अथवा 04 एकड़ रकबा वाले भूमि की जरूरत बताई गई। सबसे छोटे खेल मैदान के लिये भी 170 फीट X 170 फीट के समतल भूखंड की जरूरत बताई गई। जिसमें न्यूनतम 04 खेलों बास्केटबॉल, वालीबॉल, बैडमिण्टन एवं रनिंग ट्रैक का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इससे बड़े भूखण्डों में अधिक खेलों के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। 

खेल मैदान निर्माण हेतु लगभग 9.99 लाख रूपये मनरेगा से व्यय किये जा सकेंगे लेकिन पंचायती राज विभाग के तहत अभिसरण से स्टोर रूम आदि सुविधाओं का विकास ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा सकेगा। उप विकास आयुक्त ने कहा कि खेल मैदान निर्माण हेतु सरकारी विद्यालयों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन जिन पंचायतों के विद्यालयों में उपयुक्त भूमि नहीं है वहाँ अन्य सरकारी भूमि पर भी खेल मैदान का निर्माण किया जा सकेगा।

विभिन्न ग्राम पंचायतों के मुखियाओं के द्वारा उपलब्ध भूमि के समतलीकरण,गड्ढों को भरने, चारदीवारी आदि का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया लेकिन विभागीय निदेशों का उल्लेख करते हुए उप विकास आयुक्त के द्वारा वर्तमान में इन सुझावों पर अमल नहीं करने की बात कही गई तथा अधिकतम प्राक्कलित राशि के तहत ही खेल मैदान निर्माण करने हेतु कहा गया। अतिरिक्त, निर्विवाद भूमि का ही चयन करने का सुझाव दिया गया ताकि विभागीय निर्देश के आलोक में खेल मैदान की सभी योजनाओं का शुभारंभ माह दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में एक साथ किया जा सके एवं इससे पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां माह नवंबर, 2024 के अंत तक पूर्ण कर ली जायें।