मुजफ्फरपुर में सहारा जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर सेमिनार, विपक्ष ने साधा मोदी सरकार पर निशाना

मुजफ्फरपुर : स्थानीय तिलक मैदान रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के सभागार में रविवार को सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा की ओर से "बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 95 लाख सहारा जमाकर्ता के भुगतान का सवाल" विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सहारा जमाकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

सेमिनार की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ललित कुमार ने की, जबकि संचालन राज्य प्रवक्ता कृष्ण नंदन झा ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड से आए विश्व भारती जन संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने राजनीतिक दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सहारा भुगतान के सवाल पर भाकपा-माले के दो सांसदों को छोड़कर किसी भी दल के सांसद ने लोकसभा में आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सुब्रत राय को जेल भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें जेल से बाहर कर दिया। पिछले 11 वर्षों से सहकारिता मंत्री अमित शाह जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सहारा जमाकर्ताओं से आह्वान किया कि वे मोदी सरकार के खिलाफ संगठित होकर विरोध दर्ज कराएं। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी ने ही सहारा घोटाले का पर्दाफाश किया था और सुब्रत राय को जेल भेजा था। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो जमाकर्ताओं के एक-एक पैसे की वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने कहा कि सहारा जमाकर्ताओं ने झारखंड में अपनी ताकत दिखा दी थी, जिसके बाद वहाँ की यूपीए सरकार ने अपने घोषणापत्र में सहारा भुगतान को शामिल किया। अब बिहार में भी महागठबंधन की पार्टियों को इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में जगह देनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि मोर्चा पूरे बिहार में "आर्थिक अधिकार सुरक्षा यात्रा" निकालेगा और मोदी सरकार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएगा।

इस अवसर पर विश्व भारती जन संस्थान के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अशोक राम, भाकपा-माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष जुड़ी प्रीतम, भाकपा नेता शंभू शरण ठाकुर, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मनोज चौहान, सोने लाल, गणेश पंडित, राजकिशोर प्रसाद, मुकेश कुमार, अजय सलाम पूरियां और नवल चौरसिया समेत कई वक्ताओं ने जमाकर्ताओं के पक्ष में अपने विचार रखे ।