सामान्य वर्ग व ओबीसी से मुँह फेर रही नीतीश सरकार

न्यूज़ डेस्क :- नीतीश सरकार के द्वारा राज्य के एससी व एसटी उमीदवारों को यूपीएससी पीटी पास करने पर एक लाख व बीपीएससी पीटी पास करने पर पचास हजार रुपया देने की घोषणा कर दी । नीतीश कुमार ने मंगलवार के दिन कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया । इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना रखा गया है । 

इतना ही नहीं नीतीश कुमार ने दलित व आदिवासी को 1 हजार रुपया प्रति महिने के साथ 15 किलो गेंहू और 15 किलो चावल मुफ्त में देगी । माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह योजना एक वोट बैंक के लिए किया जा रहा है । कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश सरकार खुद लोगो को जाति में विभाजन करने का कार्य कर रहे है । उन्होंने कहा कि यह योजना जातिगत न होकर आर्थिक रूप में होना चाहिए ।

वहीं कांग्रेस के एक अनुभवी नेता ने कहा कि नीतीश सरकार की यह नीति सही नहीं है उनके द्वारा इस प्रकार की निर्णय लेने का अर्थ यह निकलता है कि वो जाति विभाजन कर सभी को लड़ाने का प्रयास कर रहे है । सरकार को आर्थिक स्थिति के आधार पर यह योजना लागू करना चाहिए था ।