चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव, ग्राम कचहरी सचिवों का बढ़ाया मानदेय

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम कचहरी सचिव का मासिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का फैसला लिया गया।

बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खोलने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 को भी हरी झंडी दी गई।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 आवासीय स्कूलों में इंटर स्तर तक की पढ़ाई के लिए 1,800 शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी मिली। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 नए पदों, कृषि विभाग में 47 पदों और विधि विभाग में 34 पदों की स्वीकृति भी दी गई। उच्च न्यायालय की स्थापना में ‘सुवास सेल’ के लिए कुल 15 पद सृजित किए जाएंगे।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 46 राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में 177 नए पद सृजित किए गए, जबकि 440 शैक्षणिक पद प्रत्यर्पित किए गए। साथ ही 38 अभियंत्रण महाविद्यालयों में 237 नए पदों की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेजों के इंटर्नशिप मानदेय में भी बढ़ोतरी की। अब 20,000 रुपये पाने वाले इंटर्न को 27,000 रुपये और 15,000 रुपये पाने वाले को 20,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

माना जा रहा है कि सरकार के इन फैसलों से युवाओं और महिलाओं को रोजगार एवं शिक्षा के अवसर मिलेंगे, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं और खेलकूद को भी नई दिशा मिलेगी।