माले के आंदोलन से बैकफुट पर नीतीश सरकार, पंचायत स्तर पर आरटीपीएस केंद्र खोलने का आदेश

मुजफ्फरपुर : भाकपा माले द्वारा आहूत महाजुटान रैली से पूर्व नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है। माले के तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मांग पर मुशहरी के बीडीओ द्वारा पंचायत स्तर पर आरटीपीएस केंद्र खोलने का आदेश जारी किया गया है। 

माले के 'हक दो वादा निभाओ' अभियान के तहत, जो कि पिछले अगस्त माह से चल रहा है, नीतीश सरकार को लघु उद्यमी योजना के तहत दो लाख रुपए की सहायता राशि के लिए पोर्टल खोलने पर मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही माले के प्रतिनिधि मंडल ने मुशहरी बीडीओ से मुलाकात कर सभी गरीब परिवारों को आय प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी। 

गौरतलब है कि पिछले साल 30 सितंबर को मुशहरी प्रखंड मुख्यालय में हजारों लोगों ने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 2417 परिवारों ने सीओ मुशहरी को आवेदन सौंपे थे, लेकिन अब तक किसी परिवार को आय प्रमाण पत्र के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि, अब जब नीतीश सरकार ने पोर्टल खोलने का ऐलान किया है, तो पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

माले ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक गरीबों को लघु उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिल जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 2 मार्च को माले के महाजुटान रैली में मुशहरी प्रखंड से हजारों की संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माले की कोर कमेटी ने गांव-गांव बैठकें कर तैयारी तेज कर दी है। इस दौरान वास, आवास और दो लाख रुपए की सहायता राशि हासिल करने के लिए सघन प्रचार किया जा रहा है।

बैठक में माले के कामरेड शत्रुघ्न सहनी (खेग्रामस राज्य सचिव), परशुराम पाठक (रसोइया संघ के जिला सचिव) और विमलेश मिश्र (माले प्रखंड सचिव मुशहरी) भी शामिल थे।