मुजफ्फरपुर: जनहित से जुड़े 15 सूत्रीय मांग-पत्र को लेकर सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से शनिवार, 21 नवंबर 2026 को शहर में विराट जनाक्रोश यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, सरकारी नीतियों में विसंगतियों, भूमि संबंधी समस्याओं, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाए गए। मोर्चा ने इन विषयों पर सरकार से नीतिगत एवं प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

मोर्चा के संयोजक डॉ. विजयेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण आम जनता, किसानों, ग्रामीणों और मध्यम वर्ग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उनका न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करे।

डॉ. विजयेश कुमार ने कहा कि सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा जनहित के मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगा और लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण जनआंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोर्चा का मांग-पत्र किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित में नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मोर्चा की ओर से प्रस्तुत 15 सूत्रीय मांग-पत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और घोटालों पर रोक लगाने के साथ दूधमुंहे बच्चों के आहार सहित खाद्यान्न तथा कपड़ों पर लगाए गए करों को वापस लेने की मांग की गई। इसमें गांव की जनता से कर वसूली से संबंधित नियमों को वापस लेने की भी मांग शामिल है।

भूमि संबंधी मुद्दों को उठाते हुए मोर्चा ने सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के नाम पर ग्रामीणों और रैयतों की जमीन के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण तथा भवन निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंधों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की। साथ ही डिजिटलीकृत जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकबा से संबंधित कथित छेड़छाड़ को मूल जमाबंदी पंजी के आधार पर सुधारने तथा जातियों की सूची और जमाबंदी अभिलेखों में कथित फर्जीवाड़े की न्यायिक पदाधिकारियों से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई गई। सामाजिक न्याय और शिक्षा के मुद्दे पर मोर्चा ने गरीबी को मानक मानते हुए समान शर्तों के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने तथा समान शिक्षा प्रणाली की मांग की। इसके अलावा यूजीसी द्वारा बनाए गए कानून को आवश्यक संशोधनों के साथ वापस लेने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग भी रखी गई।

मांग-पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा तैयार जातियों की सूची को मनमानी और आधारहीन बताते हुए रद्द करने तथा राजस्व अभिलेखों में वर्णित जातियों के आधार पर नई सूची तैयार करने की मांग की गई। इसके साथ ही मनरेगा योजना को कृषि कार्यों से जोड़ने, विकास कार्यों को जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कराने और सरकारी राजस्व के उपयोग एवं खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी शामिल है। डॉ. विजयेश कुमार ने सरकार से सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक नीतिगत एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों, किसानों एवं ग्रामीणों के हितों तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए मोर्चा अपना संघर्ष जारी रखेगा। जनाक्रोश यात्रा के दौरान सुखदेव ओझा, मनोज कुमार सिंह, पंकज कुमार, नरेश तिवारी, अनिल शाही, एम.डी. उमेर, अनिल कुमार अनल, अमित विक्रम और केशव मिंटू सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।