लगान और आधार अपडेट नहीं तो फ्रीज होगी जमाबंदी, नीलामी की भी चेतावनी

लखीसराय : जिले के रैयतों के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। अब 31 मई 2025 तक यदि किसी रैयत द्वारा अपनी जमीन की जमाबंदी में आधार और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया और बकाया लगान का भुगतान नहीं हुआ, तो संबंधित जमाबंदी को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित रैयतों के खिलाफ नीलामी की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

इस संबंध में गुरुवार को मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लखीसराय जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, एनआईसी प्रबंधक पिंटू कुमार समेत सभी अंचलाधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान आयुक्त ने जिले में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, लेफ्टआउट सुधार, आधार सीडिंग, लगान अद्यतन, अभियान बसेरा-2, सरकारी जमीन सत्यापन, एलपीसी जारी करने जैसे मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अब तक जिले की केवल 42 प्रतिशत जमाबंदी में ही आधार सीडिंग हो पाई है, जिस पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने सभी अंचलों में विशेष शिविर आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से 31 मई तक सभी जमाबंदी में आधार और मोबाइल नंबर अपडेट कराने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन रैयतों द्वारा इस अवधि तक लगान जमा नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अभियान बसेरा-2 के तहत योग्य परिवारों को वासगीत पर्चा शीघ्र वितरित किया जाए और सभी लंबित खातों, खेसरा व रकवा की अद्यतन प्रक्रिया भी पूर्ण की जाए ताकि लगान वसूली में गति लाई जा सके।

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अंतिम तिथि से पूर्व अपने कागजातों को दुरुस्त कराएं और बकाया लगान का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि बाद में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।