टेंडर पास होने के बावजूद अधर में लटका पंचायत भवन निर्माण कार्य, नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी

पटना : पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना की धीमी रफ्तार पर नीतीश सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। टेंडर पास होने के तीन महीने बाद भी कई पंचायतों में भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय तक नाराजगी पहुंची है। इस पर अब भवन निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलबी शुरू कर दी है।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य की आठ हजार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाए जाने हैं। पहले चरण में 2600 और दूसरे चरण में 1069 भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहले चरण के अधिकतर भवनों का निर्माण कार्य जून माह तक पूरा कर लिया जाए। इसके बावजूद कई स्थानों पर अब तक निर्माण की शुरुआत भी नहीं हो सकी है।

सूत्रों के अनुसार, ऐसे कई पंचायत भवन हैं जिनकी निविदा प्रक्रिया को तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है, फिर भी न तो निर्माण शुरू हुआ और न ही निर्माण एजेंसी के साथ एकरारनामा (एग्रीमेंट) किया गया है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव ने सभी प्रमंडल स्तर के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

निर्देश में कहा गया है कि तीन महीने से अधिक समय पहले निविदा निष्पादित होने के बावजूद जिन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है, उनकी पहचान कर सूची प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। सरकार ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि पंचायत भवनों का समय पर निर्माण न केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम भी है। ऐसे में निर्माण कार्य में हो रही देरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।