बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: शारीरिक शिक्षकों, रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी

पटना : बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हजारों कर्मियों को राहत देते हुए उनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम था शारीरिक शिक्षकों, रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि।

शारीरिक शिक्षकों का मानदेय दोगुना

राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय अब 8,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि भी 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2025 से लागू मानी जाएगी।

रात्रि प्रहरियों को अब 10,000 रुपए 

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तैनात रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी भारी इजाफा करते हुए इसे 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

रसोइयों को मिली बड़ी राहत

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) में कार्यरत रसोइया-सह-सहायकों को भी राहत मिली है। उनका मासिक मानदेय 650 रुपए से बढ़ाकर 1,650 रुपए कर दिया गया है, जो लंबे समय से उनकी प्रमुख मांग रही थी।

शिक्षकों की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी

बैठक में ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाई ए एवं सेवा शर्त नियमावली 2025’ को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अब शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जाएगा।

अन्य प्रमुख फैसले:

• कुटुंबा (औरंगाबाद) में उद्योग स्थापना के लिए 284 करोड़ रुपए की मंजूरी।

• कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन को स्वीकृति।

• पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को स्वीकृति।

• मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपए स्वीकृत।

• बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी।

इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास में है, बल्कि इससे जुड़े कर्मियों के हितों की भी चिंता कर रही है।