सभी जमाबंदी ऑनलाइन, भू समाधान हेतु डाटाबेस तैयार

लखीसराय : जिला प्रशासन ने भूमि एवं राजस्व विभाग के तहत सभी जमाबंदी मामलों को आगामी 15 मार्च तक ऑनलाइन निस्तारित करने का बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे राज्य में 80% जमाबंदी ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में यह कार्य अधूरा है। 15 मार्च तक इसे पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

डीएम ने बताया कि इस अभियान के तहत आम लोगों को जमाबंदी ऑनलाइन करने के फायदे और प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा। यदि किसी का जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अंचल कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं, जिसे ऑनलाइन किया जाएगा। जमाबंदी ऑनलाइन होने से भूमि के विवरण, एलपीसी जारी करने और दाखिल खारिज के काम में भी आसानी होगी। इसके अलावा, यदि किसी के खाता खसरा में कोई गड़बड़ी है, तो उसके लिए भी आवेदन लिया जाएगा।

भू समाधान को लेकर डीएम ने बताया कि जिला मुख्यालय से भी इसके समाधान का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही रोड और फुटपाथ पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। डीएम ने कहा कि यह स्थायी समस्या बन चुकी है और 1 जनवरी से अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में से सामग्री जब्त कर निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

डीएम ने यह भी कहा कि अतिक्रमण के कारण जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही है, इसलिए प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा। प्रत्येक अंचल अधिकारी और थानेदार को इस समस्या के समाधान के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है।