मुजफ्फरपुर : बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा 16 जनवरी से शुरू की गई कलमबद्ध हड़ताल को ट्रेड यूनियनों एक्टू और आइलाज ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। हड़ताल का कारण कर्मचारियों की लंबित मांगें हैं। जिनमें वेतन विसंगति को दूर करना, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देना, शत-प्रतिशत अनुकंपा पर बहाली और विशेष न्यायिक कैडर लागू करना शामिल है।

एक्टू के नेता सूरज कुमार सिंह ने धरना स्थल पर संबोधित करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर पहले ही अपना फैसला दे दिया था, लेकिन राज्य सरकार उस फैसले को लागू करने में विफल रही है, जो तानाशाही का परिचायक है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों के हक में कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है, तो यह जनता के पक्ष में हुए फैसलों की अनदेखी का उदाहरण है। सूरज कुमार सिंह ने सरकार से अपील की कि वह अपनी हठधर्मिता को छोड़कर कर्मचारियों की जायज मांगों को शीघ्र पूरा करें ताकि हड़ताल समाप्त हो सके।

आइलाज के मुजफ्फरपुर संयोजक और वरिष्ठ अधिवक्ता ललितेश्वर मिश्रा ने भी हड़ताल को समर्थन दिया और कहा कि कर्मचारियों की मांगें पूरी तरह से न्यायसंगत हैं। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायिक कैडर का निर्माण, पदोन्नति, अनुकंपा पर बहाली और वेतन विसंगति को दूर करने का आदेश हाई कोर्ट ने पहले ही दिया है, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। इस कारण पूरी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और आम लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ललितेश्वर मिश्रा ने कहा कि सरकार को इन समस्याओं को हल करते हुए हड़ताल खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए।

हड़ताल के कारण बिहार के न्यायिक कामकाज पर गंभीर असर पड़ा है। न्यायालयों में चल रही प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और सरकारी कामकाज में देरी हो रही है। जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनके द्वारा किए गए इस संघर्ष को समर्थन मिल रहा है।