बिहार : जाति आधारित गणना के बाद नीतीश कुमार ने खोला विकास का पिटारा

आरक्षण में बदलाव: सामाजिक समानता के लिए बिहार में नए आरक्षण को दी मंजूरी : नीतीश कुमार

Bihar में जाति आधारित गणना के पहले चरण के बाद सरकार ने आरक्षण को सुधारने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए यह सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत हो गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिए यह सीमा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

गरीबों को समर्थन: बिहार में 94 लाख परिवारों को मिलेगा आर्थिक सहारा 

जाति आधारित गणना के परिणामस्वरूप, बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान हुई है। इन परिवारों के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रूपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी।

आवास और भूमि: बिहार में आवासहीन परिवारों को मिलेगा बड़ा समर्थन

63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रूपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दिया गया है, और इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये दिए जाएंगे।

सतत् जीविकोपार्जन के लिए बढ़ी सहायता: निर्धन परिवारों को 2 लाख रूपये का समर्थन

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों को अब 01 लाख रूपये के बदले 02 लाख रूपये दिए जाएंगे। इन सभी योजनाओं के लिए लगभग 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है।

बिहार के विकास के लिए नया कदम: राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित

आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि केन्द्र सरकार इसे मंजूर करती है, तो इससे बिहार को विकास की गति में सुधार हो सकता है।