विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक

मुजफ्फरपुर: जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने और विभागीय दिशानिर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभागार में एक अहम बैठक की। इस बैठक में सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कनीय अभियंता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, और सभी संभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल थे।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी दायित्व के अनुसार, बच्चों के हित में पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करें और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाकर गुणात्मक सुधार लाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिले के किसी भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना बंद न हो और विभागीय मानकों के अनुरूप बच्चों को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। इस संबंध में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, एमडीएम का नियमित संचालन करने, चेतना सत्र, मीना मंच, बाल संसद का आयोजन करने, और विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, बेंच-डेस्क, पंखा, शौचालय, बिजली, और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने प्रत्येक कक्षा में पंखा और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

उन्होंने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस माह के अंत तक शिक्षा विभाग की पुनः बैठक कर विद्यालयों के कार्य संचालन की समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को बच्चों की उपस्थिति के संदर्भ में विद्यालयवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसमें 50 प्रतिशत से नीचे, 50-60 प्रतिशत के बीच, और 60 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की रिपोर्ट की मांग की गई।

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रखण्ड स्तर पर साप्ताहिक बैठक कर विद्यालयों के कार्य संचालन की प्रगति की समीक्षा करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखण्ड के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया, ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाया जा सके।

बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के 1200 विद्यालयों में बोरिंग और 2000 विद्यालयों में बेंच-डेस्क की खरीद की गई है। जिलाधिकारी ने प्रखण्डवार विशेष टीम गठित कर जांच कराने का आदेश दिया है, जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कनीय अभियंता, और सहायक अभियंता शामिल होंगे।

बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार, निदेशक डीआरडीए संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।