पैक्स अध्यक्षों की बैठक में धान अधिप्राप्ति पर जिलाधिकारी ने दिया जोर

  • Post By Admin on Dec 18 2024
पैक्स अध्यक्षों की बैठक में धान अधिप्राप्ति पर जिलाधिकारी ने दिया जोर

लखीसराय : जिला समाहरणालय के मंत्रणा कक्ष में बीते मंगलवार को जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में जिले के पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) अध्यक्षों और व्यापार मंडल अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और विभिन्न समस्याओं के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक की शुरुआत में पैक्स अध्यक्षों द्वारा जिलाधिकारी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों और पैक्स अध्यक्षों से जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

मुख्य चर्चा पैक्स गोदामों की कमी को लेकर हुई। जिस पर डीएम ने गोदामों के अभाव में काम को रोकने की बजाय भाड़े पर गोदामों का प्रबंध करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर गोदाम की समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है तो इससे धान की अधिप्राप्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी। 

जिलाधिकारी ने आगे कहा कि मिल टैगिंग की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। जिससे समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। इस संबंध में 6 मिलों का वेरिफिकेशन पहले ही कर लिया गया है और जल्द ही टैगिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

डीएम ने यह भी बताया कि पहले लॉट के लिए 433 क्विंटल धान खरीदने के लिए सीसी आवंटन किया गया है और जल्द ही इसके लिए और आवंटन दिया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। जिसे धान अच्छादन की रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से तय किया जाएगा।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमारी सुमन, मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी चंदन कुमार, बारिया सहकारिता प्रसार पदाधिकारी विजेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार मंडल, पैक्स अध्यक्ष दिगम कुमार सिंह, अनंत सिंह उर्फ गोगन, संजय कुमार विभूति, पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार, विनय कुमार, सज्जन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस बैठक में पैक्स अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों ने धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को स्वीकार किया और इसे प्राथमिकता से लागू करने का संकल्प लिया।