मुजफ्फरपुर : राज्य के सारण और सिवान जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई 13 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के बिहार राज्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा-जदयू गठबंधन सरकार ने भले ही कानूनी रूप से शराब के उत्पादन और सेवन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन यह एक 'ओपन सीक्रेट' बन चुका है।
अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को पूरी जानकारी है कि कौन लोग शराब के धंधे में शामिल हैं और शराब कहां मिलती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी पटना में भी शराब आसानी से उपलब्ध है। हाल ही में पटना के एक पॉश इलाके में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य में मद्य निषेध एक मजाक बनकर रह गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस-प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत के कारण राज्य में शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है।
श्री सिंह ने मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की और जहरीली शराब बनाने वालों एवं शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के प्रति जागरूकता अभियान को निचले स्तर पर चलाने की आवश्यकता है ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।




















