बीएचआरसी की सख़्ती : समस्तीपुर डीएम को नोटिस, 8 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर : बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने समस्तीपुर जिले के जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई आंगनवाड़ी केंद्र की लेडी सुपरवाइजर अंजू कुमारी द्वारा अवैध वसूली के गंभीर आरोपों के बाद की गई है।

मामला सोरमार पंचायत के सेक्टर-10 की आंगनवाड़ी सेविका सुषमा कुमारी से जुड़ा है, जिन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।

याचिका में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सुपरवाइजर अंजू कुमारी केंद्र संचालन के नाम पर हर माह 1000 रुपये की अवैध वसूली करती रही हैं। इसके अतिरिक्त, 20,000 रुपये की एकमुश्त मांग भी की गई, जिसमें से 20 फरवरी को 10,000 रुपये जबरन वसूले गए। पीड़िता ने बताया कि पैसे की मांग पूरी न करने पर उसे सेक्टर से बाहर कर दिया गया और आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान, आयोग ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए समस्तीपुर के जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण और तथ्यों सहित रिपोर्ट माँगी है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गई है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने इस मामले को आंगनवाड़ी व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार और दमन की गहरी जड़ें बताते हुए आयोग से उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच की माँग की है। उन्होंने कहा, “यह मामला न केवल एक सेविका के अधिकारों का हनन है, बल्कि पूरे आंगनवाड़ी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।”