सोलर के सहारे सिंचाई से कमाई करेंगी जीविका दीदियाँ

मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'जीविका' और 'बिहार विकास मिशन' के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसमें सोलर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत, बोचहां प्रखंड में सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई करने वाली जीविका दीदियों की कमाई बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने बोचहां का दौरा किया। इस टीम में ग्रामीण विकास विभाग से राजेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी जीविका, जितेंद्र कुमार एसपीएम जॉब्स, डीपीएम अनीशा, ऊर्जा विभाग से एसकेपी सिंह सलाहकार, जयशंकर सिंह मुख्य अभियंता, तरुण कुमार, कृषि विभाग से आलोक कुमार सिंह, राधा रमन, विजय कुमार पंडित और लघु जल संसाधन विभाग से अमरेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई के साथ ही बिहार विकास मिशन के अमिताभ कुमार गुप्ता, मिशन निदेशक शामिल थे।

अधिकारियों ने सोलर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप का अध्ययन किया और सोलर ऊर्जा से सिंचाई की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। आगा खां फाउंडेशन के सौजन्य से जीविका से जुड़ी कई महिलाएं बोचहां प्रखंड में इस सिंचाई योजना का लाभ लेकर कार्य कर रही हैं। अधिकारियों ने इस योजना का अध्ययन किया और लाभार्थियों से बातचीत की।

टीम ने बोचहां के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर सोलर ऊर्जा से संचालित पंप का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे बिहार में इस परियोजना की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान सभी ने इस परिकल्पना को पूरे बिहार में लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

आगा खां फाउंडेशन द्वारा जीविका दीदियों को तीन लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे सोलर बोरिंग और पाइपलाइन बिछाने की लागत लगभग 5 से 6 लाख रुपये आती है। इस योजना के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियाँ सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई कर सालाना लाखों रुपए की आमदनी कर रही हैं।

सोलर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली से न केवल जीविका दीदियों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि इससे जल संसाधनों का भी सतत उपयोग सुनिश्चित हो रहा है। सरकार और विभिन्न विभागों के सहयोग से इस परियोजना को पूरे बिहार में फैलाने की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है, जिससे राज्य के किसानों को अधिक लाभ हो सके और कृषि में सुधार हो।