अनुसंधान अधिकारियों को मोबाइल देने हेतु गृह विभाग ने जारी किया संकल्प

राँची : झारखंड सरकार ने अनुसंधान अधिकारियों (केस आईओ) को 25,000 रुपये का मोबाइल फोन प्रदान करने के लिए गृह विभाग द्वारा संकल्प जारी किया है। यह प्रस्ताव बीते 21 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में पारित किया गया था। अब गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, मोबाइल फोन की खरीदारी पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाएगी। इस योजना के तहत केस आईओ को जो मोबाइल फोन दिया जाएगा, उसकी अवधि चार साल होगी। चार साल की अवधि के बाद संबंधित अधिकारी को फोन विभाग के कार्यालय में जमा करके नया मोबाइल प्राप्त करने की अनुमति होगी।

साथ ही, मोबाइल फोन के उपयोग के दौरान सभी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए प्रति माह 500 रुपये का रिचार्ज भी प्रदान किया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि फोन की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी केस आईओ की होगी।

संकल्प में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि केस आईओ का रिटायरमेंट होता है, वे नौकरी छोड़ते हैं या उनका तबादला होता है, तो उन्हें मोबाइल फोन विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।