हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड आंदोलनकारियों को मिलेगी 10 हजार की समान पेंशन

रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने की घोषणा की है। अब सभी आंदोलनकारियों को हर महीने 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। यह पेंशन पहले तीन श्रेणियों में बांटी जाती थी लेकिन अब इसे समान कर दिया गया है।

अब तक आंदोलनकारियों को उनकी जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर पेंशन दी जाती थी। पहले तीन महीने तक जेल में रहने वालों को 3500 रुपये, छह महीने तक जेल में रहने वालों को 5000 रुपये और छह महीने से अधिक जेल में रहने वालों को 7000 रुपये पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब यह व्यवस्था बदलकर सभी को एक समान 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

जिन आंदोलनकारियों ने जेल नहीं काटी लेकिन झारखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई उन्हें अब प्रशस्ति पत्र के साथ 1000 से 1500 रुपये तक की राशि दी जाएगी। पहले इन्हें केवल प्रशस्ति पत्र और सम्मान ही दिया जाता था।

गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। उनकी सहमति के बाद यह फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग संकल्प जारी करेगा। इसके बाद नई व्यवस्था के तहत आंदोलनकारियों को यह सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।

झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग के मुताबिक अब तक 40 हजार आंदोलनकारी चिह्नित किए जा चुके हैं। इनमें से तीन हजार आंदोलनकारियों के जेल जाने के प्रमाण मिले हैं जिन्हें वर्तमान में पेंशन मिल रही है। हालांकि, बड़ी संख्या में आवेदन अब भी लंबित हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि समीक्षा के बाद मानकों पर खरे उतरने वाले आंदोलनकारियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।