मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल, गोवा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को घेरा

पणजी : गोवा में मतदाता सूची से छह लोगों के नाम हटाए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मामला एक परिवार के छह सदस्यों के नाम से जुड़ा है, जिन्हें पता बदलने के लिए दिए गए आवेदन के बाद मतदाता सूची से हटाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रारूप मतदाता सूची को नाम हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता और प्रशासनिक सॉफ्टवेयर व्यवस्था कानून में निर्धारित प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकती।

मामला उन मतदाताओं से संबंधित है, जिन्होंने अपने पते में बदलाव के लिए फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में बताया गया कि आवेदन खारिज होने के बाद भी परिवार के छह सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस पर अदालत ने चुनावी रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। अदालत की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देश के कई हिस्सों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है। इससे पहले भी चुनावी सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

गोवा से जुड़े इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम हटाने जैसी कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासनिक सॉफ्टवेयर और वैधानिक नियमों के बीच संबंध को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अब आगे की सुनवाई में इस मामले से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रिया पर और स्पष्टता सामने आने की उम्मीद है।