मुजफ्फरपुर में अल्पवृष्टि के कारण किसानों को मिल सकेगा डीजल अनुदान

मुजफ्फरपुर : जिला में अल्पवृष्टि के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु डीजल अनुदान की योजना के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में, जिले में 11,435 किसानों को कुल 18,654,032.38 रुपये का डीजल अनुदान प्रदान किया गया है। इस कदम से किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक डीजल की लागत को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे फसलों की सुरक्षा और उत्पादन में सुधार होगा।

जिले में कुल 24,876 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह आंकड़ा जिले की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और योजना की व्यापकता को दर्शाता है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से डीजल अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करते समय, किसानों को अपनी जमीन के दस्तावेज जैसे रसीद या भूमि पासबुक (एलपीसी) अपलोड करनी होती है।

मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किसानों को डीजल अनुदान से लाभान्वित करने के लिए सक्रियता से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को गांवों और पंचायतों में किसानों को जागरूक करने और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रखंड स्तर पर सतत और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है।

प्रत्येक किसान को 8 एकड़ तक की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान प्राप्त होता है। प्रत्येक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। एक लीटर डीजल पर 75 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिससे प्रति एकड़ 750 रुपये का अनुदान होता है। इस प्रकार, किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक डीजल की लागत को कम करने में मदद मिलती है, जिससे वे अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।

इस तरह की योजनाओं और कार्यवाहियों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन और स्थानीय अधिकारी किसानों की समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान खोजने में सक्रिय हैं। डीजल अनुदान योजना के तहत किए गए प्रयास न केवल किसानों को राहत प्रदान करते हैं बल्कि उनके उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी किसानों को समय पर और सही तरीके से अनुदान मिले, जिससे वे बेहतर कृषि कार्य कर सकें और फसलों की अधिकतम सुरक्षा कर सकें।

जिले के कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। उनके निरंतर प्रयासों और निगरानी से ही योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस पहल से संबंधित अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए किसानों को जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।