उप्र कैबिनेट : निषादराज बोट सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा, नगर विकास और लोकनिर्माण विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े आये प्रस्तावों पर मुहर लगी है। किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गजरौला, जिला अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 4900 टीसीडी किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। सल्फरलेस रिफाइण्ड शुगर मिल, केन जूस-बी हैवी-सी हैवी फीड स्टाक पर 100 किली. प्रतिदिन एथेनाल उत्पादन की हाइब्रिड आसवनी एवं प्रेसमड से कम्प्रेस्ड बॉयो गैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए 100 टीपीडी प्लाण्ट की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

उप्र राज्य चीनी निगम लि. की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में बी-हैवी शीरे पर आधारित 60 केएलपीडी क्षमता की आसवनी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ है। मंत्रिपरिषद ने जनपद आजमगढ़ में गाजीपुर-आजमगढ़ (एसएच-67) मार्ग किमी-60 से महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, असपालपुर आजमगढ़ हेतु 4-लेन पहुंच मार्ग के निर्माण की परियोजना शून्य स्तर से 4-लेन चौड़ाई में नवनिर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। जनपद शाहजहांपुर में लिपुलेक भिण्ड मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-29) के चैनेज-468.750 से 497.050 तक (लम्बाई 28.30 किमी.) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गयी है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के प्राविधानों एवं क्रेताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के शुल्क में छूट प्रदत्त किये जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम-50 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान (तीसवां संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

प्रदेश के समस्त वाहनों को किसी भी जनपद में स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उप्र मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 39 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की स्कीम ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर-।। के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पार्कों, वितरित सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्रों से ऊर्जा निकासी के लिए पारेषण तंत्र विकसित करने के लिए उप्र पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लि. द्वारा विद्युत पारेषण लाइनों के कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने ‘निषादराज बोट सब्सिडी योजना’ के क्रियान्वयन से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। यह योजना पांच वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए संचालित की जाएगी। इस योजना के संचालन की पूर्ण अवधि में कुल 44.425 करोड़ रुपये का व्यय भार सम्भावित है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3000 लाभार्थियों को एवं पांच वर्षों में 15000 लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। योजना से मत्स्य पालकों व मछुआ समुदाय की आय में वृद्धि होगी तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने में सहायता प्राप्त होगी। कृषकों की आय दोगुनी किये जाने में भी योजना सहायक होगी।

वर्गीकृत वीर्य के उपयोग की स्वीकार्यता गोवंश पशुपालकों के मध्य बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में 100 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान लेवी निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में आये प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। योजना के तहत आगामी वर्ष में वर्गीकृत वीर्य के माध्यम से 10 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्षित है। लक्ष्य के सापेक्ष वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान की स्थिति में लगभग 03 लाख गोवंश संततियां उत्पन्न होना सम्भावित है, जिनमें से 90 प्रतिशत मादा संततियां लगभग 02 लाख 70 हजार होंगी। वर्गीकृत वीर्य का प्रति डोज मूल्य 100 रुपये किये जाने से लक्षित 10 लाख वर्गीकृत वीर्य के उपयोग के सापेक्ष 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करनी होगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, आवासीय छात्रावास योजना एवं स्पोर्ट्स कॉलेजों के अन्तर्गत पंजीकृत लगभग 11 हजार खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित करने एवं उनके उपचार पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली धनराशि 05 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा अनुमन्य कराए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

मंत्रिपरिषद ने संस्कृति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्यों को अनुमोदित कर दिया है।