नगर परिषद की बैठक में अरबों का बजट पारित, कर्मचारियों की कमी के लिए नियुक्ति का प्रावधान

लखीसराय : नगर परिषद की सभागार में मंगलवार को सभापति अरविंद पासवान के अध्यक्षता में बोर्ड की सामान्य बैठक हुई। इस बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 2 अरब 2 करोड़ 32 लाख 51 हजार 208 रुपये का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में नगर परिषद के विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट का निर्धारण किया गया, साथ ही कर्मचारियों की कमी को लेकर नियुक्ति के लिए भी प्रावधान किया गया।

कर्मचारियों की कमी और नियुक्ति

बैठक में नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई गई और इसके समाधान के लिए संविदा आउटसोर्सिंग या बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 38 (ख), (ग) और (घ) के तहत स्थाई नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

विकास कार्यों के लिए बजट में प्रावधान

वार्षिक बजट में शहर के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें नागरिक सुविधाओं में सुधार, सीवरेज सिस्टम और कचरा प्रबंधन को विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में शहर के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का खाका तैयार किया गया है।

•    जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत 32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
•    सड़क एवं नाली गली निर्माण हेतु 61 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट रखा गया है।
•    इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
•    सामुदायिक सह विवाह भवन, अतिथि गृह एवं शवदाह गृह के निर्माण पर 15 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
•    पुलिया एवं ड्रेनेज कार्य के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
•    ठोस अपशिष्ट एवं कचरा प्रबंधन हेतु भूमि खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जबकि संयंत्र के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
•    डस्टबिन एवं सफाई उपकरण प्रबंधन के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट लिया गया है।
•    डीलक्स टॉयलेट, यूरिनल और मोबाइल टॉयलेट के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
•    वेतन, मजदूरी, पार्षद भत्ता, मानदेय और पेंशन के लिए 6 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।
•    आवास योजना के लिए 8 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
•    शहर के सौंदर्यीकरण योजना के तहत हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट और बिजली विपत्र मरम्मती के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट रखा गया है।
•    स्वच्छ भारत अभियान पर 2 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
•    जल वितरण नियमन प्रणाली के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
•    संयंत्र एवं मशीनरी मरम्मती हेतु 82 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है।
•    कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर खरीद के लिए 75 लाख रुपये का बजट लिया गया है।
•    फर्नीचर फिटिंग एवं विद्युत उपकरण के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सामान की नीलामी का निर्णय

नगर परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जो सामान करैप्स हैं, उनकी नीलामी जल्द से जल्द की जाएगी।