मंडल कारा में बंदी दरबार आयोजित, बंदियों की समस्याओं का किया गया समाधान 

दरभंगा : जिला पदाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में सोमवार को मंडल कारा में बंदी दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रंजन देव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, अधीक्षक मंडल कारा स्नेह लता, उपाधीक्षक मंडल कारा दरभंगा, चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

बंदी दरबार में जिला पदाधिकारी राजीव रौशन के समक्ष बंदियों ने अपनी समस्याएँ लिखित रूप में प्रस्तुत की। इन समस्याओं में परिवारिक मामलों के साथ-साथ जेल में सुधारों की मांग भी शामिल थी। जिला पदाधिकारी ने इन समस्याओं का समाधान किया और कुछ मामलों में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।

इस आयोजन के दौरान शिक्षा और स्वरोजगार के महत्व पर भी चर्चा की गई। एनआईओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले बंदियों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए गए। एक बंदी ने उच्च शिक्षा के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की, जिसे जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया और इसके लिए समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

महिला बंदियों के लिए इस कार्यक्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना के तहत 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही, नाबार्ड के सहयोग से और उपहार अनमोल सेवा फाउंडेशन के सौजन्य से 10 दिवसीय प्लंबिंग एवं स्वच्छता कार्य प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर भी गहन चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जेल में बंदियों को नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके साथ ही, जेल में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने का भी सुझाव दिया गया।

एक बंदी ने जेल में लघु उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे जिला पदाधिकारी ने सहमति दी और आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और लघु उद्योग स्थापित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

इस बंदी दरबार में बंदियों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया और जेल प्रशासन को यह निर्देश दिया गया कि सभी सुधारात्मक कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि बंदियों का पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।