हजारों शिक्षकों पर लटकी कार्यवाही की तलवार, DEO भी घेरे में, हो सकती है सख्त कार्यवाही

पटना : बिहार में 97,000 सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों पर कार्यवाही की तलवार लटक रही है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र राज्य के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। पोर्टल के अनुसार, इन शिक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी भी संस्थान से सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। यह स्थिति उस वक्त सामने आई है, जब राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए हर वर्ष कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

पोर्टल पर अपलोड न होने पर होगी सख्त कार्यवाही

शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अगर मार्च तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो न केवल संबंधित शिक्षकों, बल्कि उनके जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) पर भी कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने प्रोफाइल को अपडेट कराना सुनिश्चित करें। जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उनका नाम पोर्टल से हटाया जाएगा और जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें जल्द से जल्द संस्थान से टैग करके प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

पटना जिले में 1819 शिक्षक प्रभावित

पटना जिले में अकेले 1819 शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। इनमें संपतचक, पुनपुन, फुलवारी शरीफ, पटना सदर शहरी और ग्रामीण, पालीगंज पंडारक, नौबतपुर, मोकामा, मसौढ़ी, मनेर, खुशरूपुर, घोसवरी, फतुहा, दुल्हिन बाजार, धनरूआ, दानापुर, बिक्रम, बिहटा, बाढ़, अथमलगोला, बख्तियारपुर जैसे प्रखंडों के शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को विभाग द्वारा शीघ्र प्रशिक्षण पूरा कर पोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड करने की निर्देश दिए गए हैं।

सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) योजना के तहत प्रशिक्षण

राज्य सरकार के शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) योजना के तहत पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के कक्षा में पढ़ाने के कौशल को बेहतर बनाना है, ताकि वे अपने विषय से संबंधित टॉपिक को छात्रों को और अधिक प्रभावी तरीके से समझा सकें। यह योजना सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है और इसके तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही शिक्षक अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सकते हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी गई सूची

विभाग ने हर जिले के लिए ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की है, जिनका प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। यह सूची सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी जा चुकी है, ताकि डीईओ अपने जिले में इन शिक्षकों के प्रमाणपत्र की स्थिति की समीक्षा करें और उन्हें जल्द से जल्द प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास करें।