लखीसराय में विकास योजनाओं की आड़ में घोटालों का आरोप, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि घेरे में

लखीसराय : जिले में विकास योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों के आरोप सामने आए हैं। भाकपा लखीसराय इकाई द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में जिला परिषद समेत कई सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये की गबन और फर्जी योजनाओं के जरिए सरकारी राशि की निकासी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।  

विज्ञप्ति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिला परिषद द्वारा अनुशंसित और क्रियान्वित की गई योजनाओं में भारी वित्तीय गड़बड़ी की आशंका है। भाकपा ने मांग की है कि इन वर्षों में कराए गए, प्रस्तावित और निर्माणाधीन सभी योजनाओं की विस्तृत सूची संवेदकों के नाम सहित सार्वजनिक की जाए, ताकि पारदर्शिता कायम रह सके।

इतना ही नहीं, बिजली विभाग पर भी आरोप लगे हैं कि बिजली के खंभों को गाड़ने और उखाड़ने जैसे छोटे कार्यों में शिक्षा विभाग की तर्ज पर करोड़ों की हेराफेरी की जा रही है। आरोप है कि इन कार्यों में सत्ता से जुड़े जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार और नजदीकी लोग संलिप्त हैं, जो प्रभाव का इस्तेमाल कर बिना कोई काम किए ही सरकारी राशि की निकासी करवा रहे हैं।

चिंताजनक बात यह है कि अब विकास योजनाओं के प्राक्कलन पर अतिरिक्त 2% 'कमीशन अधिभार' के नाम पर अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है, जिससे प्रशासनिक तंत्र के भीतर भी असंतोष और अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

भाकपा और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन मामलों की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई, तो आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सभी अनियमितताओं के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा।

इस मामले में जिला प्रशासन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। आमजन की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है।