उत्तर प्रदेश : हर वार्ड में खुलेगा निबंधन कार्यालय, धांधली रहित होगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश : प्रदेश के योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने जनता को सुविधाएं पहुंचाने का मन बनाए रखते हुए अब उनके घर के करीब ही रजिस्ट्री की व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए, नए उप निबंधक कार्यालयों को जरूरत के हिसाब से खोला जाएगा. डीएम की रिपोर्ट के अनुसार, सीमाओं का निर्धारण हो रहा है और इसमें पूरी तरह से नए दृष्टिकोण को मध्यस्थ किया जा रहा है. इस पर काम करने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं.

राज्य सरकार ने शहरों की सीमाओं के निर्धारण के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में नई नगर पंचायतें बनाई जा रही हैं और नए गांवों को बड़े शहरों में शामिल किया जा रहा है. इससे ग्रामीण और शहरी आबादी में कई बदलाव आ सकते हैं. संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, इसके लिए नए उप निबंधक कार्यालयों को खोलने की तैयारी हो रही है. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 के आधार पर सीमाओं का निर्धारण करने का यह नया दृष्टिकोण लोगों के लिए बेहद सुखद होगा.

स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में धांधली को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू की है. सभी सुविधाएं अब नए उप निबंधक कार्यालयों में ऑनलाइन दी जा रही हैं. शहरों में वार्डों के हिसाब से सौ से डेढ़ सौ गांवों के साथ ही कार्यालय बना जा रहे हैं. चित्रकूट में मानिकपुर और राजापुर, सुल्तानपुर में बल्दीराय जैसी जगहों पर उप निबंधक कार्यालय खोले गए हैं. नए कार्यालयों को शीघ्रता से तैनाती के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, हालांकि स्थाई तैनाती जल्द ही आएगी.